Gavacha Prashna

खामगाव (प्रतिनिधी): मागील महिनाभरापासून बुलडाणा जिल्ह्यासह लोणार, मेहकर, नांदुरा, खामगाव,मलकापूर आदी तालुक्यांमध्ये पावसाने थैमान घातले असून, या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने बळीराजा अक्षरशः हतबल झाला आहे. त्यामुळे सत्ताधान्यांसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून बांधावर जाऊन बळीराजाला धीर देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, या पाहणी दौऱ्यामुळे शेतकऱ्यांचे अश्रू थांबणार नाहीत. यासाठी तत्काळ भरीव आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. तेव्हाच या जगाचा पोशिंद्याला दिलासा मिळू शकतो. अतिवृष्टी ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. त्यामुळे कितीही पाहणी दौरे केले तर झालेले नुकसान भरून निघणार नाही. त्यामुळे आजघडीला झटपट उपाययोजनाच आवश्यक आहे. मात्र, त्या दृष्टीने पाऊले उचलण्याची खरी गरज आहे. अनेक भागांत ढगफुटीसदृश पावसामुळे ओढे आणि नद्या भरून वाहत असून, त्यांच्या पाण्याने शेतात घुसखोरी केली आहे. परिणामी अनेक शेतजमिनी तळ्याचे स्वरूप धारण करून उध्वस्त झाल्या आहेत. अशा स्थितीत सत्ताधारी असोत की विरोधी पक्षनेते अनेकांनी शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी बांधावर जाऊन पाहणी दौरे केले. मात्र, या दौऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे अश्रू थांबलेले नाहीत. “फक्त पाहणी दौरे नव्हे, तर भरीव आर्थिक मदत द्या!“अशी साद आता शेतकरी बांधवांकडून होत आहे. पावसाचा जोर आता ओसरला असला तरीही अजूनही अधूनमधून पाऊस हजेरी लावत आहे. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आज खरी गरज आहे, ती तत्काळ आर्थिक मदतीची. मात्र, नेत्यांकडून पाहणी दौऱ्यांवरच भर देण्यात येत आहे. हे पाहणे दौरेही केवळ रस्त्यालगतच्या शेताचेच होत आहे. पावसाने झालेले नुकसान हे भरून न निघणारे आहे. मात्र, आता शेतकऱ्यांना उभारी देण्याची खरी गरज आहे. एकीकडे आपण शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हणतो, मात्र, दुसरीकडे त्याचे मोठे नुकसान होऊनही कागदपत्रांचा खेळ सुरू होऊन त्यात त्याला अडविले जाईल. यात त्याचा वेळ निघून जाईल व पुरेशा मदतीपासून त्याला वंचितही राहावे लागेल. त्यामुळे त्याला आता मदत मिळाली नाहीतर तो अजूनच खचून जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा तत्काळ भरीव आर्थिक मदत कशी मिळेल, या दृष्टीने पाऊले उचण्याची खरी गरज आहे, तेव्हाच तुम्ही शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी असल्याचे दाखवू शकतात, अन्यथा नुकसानीची पाहणी ही केवळ फोटोसेशनच ठरेल, याचा सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही विचार करण्याची गरज आहे.